परदेशी शिक्षण: प्रतिभावान विद्यार्थी परदेशात कां जातात?

पूर्व युरोपातले इस्टोनिया, लॅटव्हिया, जॉर्जिया, युक्रेन इ.अनेक देश हे सध्या व्यावसायिक शिक्षणाची बाजारपेठ म्हणून ओळखले जातात. याशिवाय चीन आणि आस्ट्रेलिया या देशांनी देखील आपापली दुकाने थाटून शिक्षणाच्या बाजारात स्पर्धा सुरु केलेली आहे. भारतात लहानमोठ्या शहरांत मेळावे, प्रदर्शने लावून, आपले एजंट नेमून  विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचा धंदा अगदी जोरात सुरु आहे.

याउलट, आपल्या भारतात करदात्याच्या पैशांवर चालणारी शासकीय वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये अगदी नाममात्र शुल्कावर म्हणजे जवळपास मोफत व्यावसायिक शिक्षण देतात. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रांचे गोडवे गाणाऱ्यांना वरकरणी ही बाब अत्यंत अभिमानाची वाटते. मात्र वास्तवात एकंदर भारताची लोकसंख्या, विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमतेचा वाढता आलेख आणि त्यातून उद्भवलेली जीवघेणी चढाओढ या कारणांमुळे अत्यंत कमी विद्यार्थ्यांना तिथे प्रवेश मिळू शकतो.  दरवर्षी सुमारे १६ लाख विद्यार्थी ‘नीट’ परीक्षेला बसतात. आणि MBBS साठी जागा फक्त ८३ हजार. यातही  विविध प्रकारच्या आरक्षणामुळे अगोदरच मर्यादित असलेल्या संख्येचा अधिकच संकोच होतो. परिणामी अगदी ९७-९८ टक्के गुण मिळवणारे मेहनती विद्यार्थी सुद्धा प्रवेशापासून वंचित राहतात. पण..  डॉक्टर, इंजिनियर मात्र सर्वांनाच व्हायचे असते.

मग पर्याय उरतो विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांचा. पण भारतात हे शिक्षण अत्यंत महागडे आहे. केवळ श्रीमंत आईबापांनाच परवडू शकेल असे. वैद्यकीय शिक्षण तर अक्षरशः कोट्यवधींच्या घरात जाते. एकीकडे सरकारी संस्थांमध्ये अगदी नाममात्र फी आणि खाजगी संस्थांमध्ये अफाट लूटमार ! असे विसंगत चित्र आपल्या देशात ठिकठिकाणी दिसते. त्यातच, जेएनयू सारख्या बांडगुळांना अब्जावधी रुपये खर्चून पोसण्याची परंपरा कायम आहेच.

भारत सरकारचे हे अव्यवहारी उच्चशिक्षण धोरण हे या व्यापारी वृत्तीच्या देशांच्या पथ्यावर पडते. वैद्यकीय पदवीचे शिक्षण युक्रेनसारख्या देशात सर्व खर्चांसकट अवघ्या ३५ ते ४० लाख रुपयांत घेणे शक्य आहे. साधारण मध्यमवर्गीय पालकांना परवडू शकेल अशा फी मध्ये ते वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण देऊ करतात. स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेसाठी परदेशी चलन कमावण्याचा राजमार्ग त्यांना विद्यापीठांच्या धंद्यातून गवसलेला आहे. सोबत अनेक ठिकाणी नोकरी, व्यवसायाच्या संधी देखील ते आपल्या विद्यार्थ्यांना देऊ करत आहेत. याशिवाय पूर्व युरोपमधील ३३ वैद्यकीय विद्यापीठांना WHO ची मान्यता असल्याने ते जगात कुठेही व्यवसाय करू शकतात. दुर्दैवाने भारतातल्या अनेक संस्थांना ही मान्यता नसल्याने विद्यार्थ्यांना परदेशात पुन्हा पात्रता परीक्षा द्यावी लागते. पण असे असले तरी परदेशातून शिकून भारतात येणाऱ्या वैद्यकीय पदवीधारकांना भारतात मात्र FMGI नावाची कठोर अग्निपरीक्षा देणे अनिवार्य असते. त्यात बहुतांश तरुण हे नापास ठरवले जातात.

युक्रेनमधून डॉक्टर होऊन आलेल्या ६३९० विद्यार्थ्यांनी २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ही परीक्षा दिली. त्यातील साधारण वीस टक्केच म्हणजे १२२४ विद्यार्थीच भारतात डॉक्टर म्हणून पात्र ठरले. २०१९ मध्ये मात्र परीक्षा देणाऱ्या आणि उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात काहीशी वाढ झाल्याचे दिसते. यावर्षी ३७६३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यातील फक्त साधारण ३१ टक्के म्हणजे ११५९ विद्यार्थी पात्र ठरले. प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणाचा विचार करता भारतात पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे दिसते. ’युक्रेनमधील काही विद्यापीठांतील एकही विद्यार्थी भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास गेल्या चार वर्षांत पात्र ठरलेला नाही.

अख्ख्या जगात मान्यता पावलेले WHO चे निकष भारतीय वैद्यकीय मानक स्तर ठरवणाऱ्या संस्थांना मान्य नाहीत. याचा अर्थ भारतात मिळणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षणापेक्षा परदेशातले शिक्षण अतिशय खालच्या दर्जाचे आहे, हे भावी विद्यार्थ्यांच्या मनावर ठसवणे आणि म्हणूनच आमच्याकडे ते अत्यंत महागडे आहे याचे निर्लज्ज समर्थन करणे असा निघतो. विदेशातून शिकून येणाऱ्या जास्तीतजास्त पदवीधरांना अपात्र ठरवण्यामागे राजकारणी शिक्षणसम्राटांची कारस्थानी लॉबी सक्रिय आहे, याचा दाट संशय आल्याशिवाय राहत नाहीच. आपली अव्यापारेषु दुकाने दामटण्यासाठी ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात याची सामान्य जनतेला खात्री आहे. या दुष्टचक्राचेही असंख्य समर्थक असून युदधामुळे परतणाऱ्या दुर्दैवी विद्यार्थ्यांवर आज समाजमाध्यमांतून  हिरीरीने तोंडसुख घेत आहेत.

भारताच्या ग्रामीण क्षेत्रात आजही उच्चशिक्षित आणि कुशल डॉक्टरांची प्रचंड कमतरता आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे. खाजगी संस्थांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चून शिकलेला डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देण्याची सुतराम शक्यता नसते. अशा परिस्थितीत हा डॉक्टरांचा बॅकलॉग भरून कसा काढणार ? खाजगी संस्थांना बेलगाम फी आकारण्याची अनुमती कुठल्या कायद्याने दिलेली आहे ?

दुर्दैवाने भारतात खाजगी वैद्यकीय संस्था आणि महाविद्यालये ही उद्योगपतींच्या हाती नसून अतिलोभी राजकारण्यांच्या खिशात आहेत. त्यातही त्यांची भूक भागत नसल्याने डोनेशन वगैरे गोरखधंदे आहेतच. त्यांच्या हावरटपणामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवाह परदेशाकडे वाहतो आहे. वाजवी दरात उच्च गुणवत्ता आणि तत्पर सेवा ही तत्वे सर्व व्यापार उद्योगांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रालाही लागू होतात, हा व्यवहारी विचार आपल्याकडे दुर्लभ आहे. खाजगी संस्थांच्या या भयानक आ वासण्याला भिऊन बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा नादच धरू नये अशी वाईट अवस्था देशात उत्पन्न झाली आहे.

परंतु, आपल्याकडील बौद्धिक विचारजंत हा ब्रेनड्रेन कशामुळे होतो याची नेमकी करणे न शोधता या  विद्यापीठांत शिकणाऱ्या तरुणांना स्वार्थी आणि देशद्रोही ठरवण्यात धन्यता मानतात.

देशातल्या सर्व तरुण विद्यार्थ्यांना सरसकट मोफत व्यावसायिक शिक्षण नको आहे. परंतु परवडेल अशा फी मध्ये ते उपलब्ध करून देण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारने नाकारू नये. जागतिकीकरणाच्या बदलत्या वाऱ्यानुसार बहुतांश रचनात्मक क्षेत्रांचे खाजगीकरण होणे आज अपरिहार्य आहे. सचोटीने केलेल्या कुठल्याही उद्योगात वाजवी नफा कमावणे हे वाईट नाहीच. मग ‘मेक इन इंडिया’ सर्व क्षेत्रांप्रमाणे इथेही का नसावे? असे झाल्यास देशातला पैसे, युवाशक्ती ही राष्ट्राच्याच कामी येईल. भारतातल्या सामान्य नागरिकांना मूलभूत वैद्यकीय सोय सुलभतेने मिळेल. परदेशातून विद्यार्थी आपल्याकडे शिकायला येऊ लागतील. देशातल्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळेल.

शैक्षणिक धोरणाला आर्थिक आयाम दिल्यास अब्जावधींचे परकीय चलन सुद्धा वाचू शकेल. राष्ट्राचे धन आणि विद्याधन या दोन्हींचे जतन व्हावे ही प्रामाणिक इच्छा आहे.