FIRE TRAGEDIES: बी एम सी नं पराभव कां पत्करलाय ?

Fire Tragedies किंवा अग्निकांड देशाकरिता किंवा आर्थिक राजधानी मुंबई करीता नविन नाहीत. आगीच्या घटना घडतात, जिव आणि आर्थिक हानि होते, नंतर सारे विसरुन जातात. हे असेच कुठवर चालणार? कमला मील कंपाऊंड अग्निकांडाला झाली चार वर्षे.. आता महापालिकेच्या निवडणुका होणारेय. पण, परिस्थितित फरक पडला काय?

संजय रमाकांत तिवारी, मुंबई.   

आगीच्या घटनांशी दोन हात करण्यात  मुंबई महानगरपालिका  बी एम सी  खरंच गंभीर आहे काय, की बी एम सी नं सपशेल पराभव पत्करलाय ?  बी एम सी च्या लेखी, मुंबईकरांच्या जीवाची काही किंमत आहे का? आगीच्या घटनांसमोर  ‘श्रीमंत’ बी एम सी हतबल असण्याची कारणे कोणती? त्याच कारणांची चिरफाड.

 RTI कार्यकर्ते आणि  जाणकारांच्या मते या बाबतीत तरी  मुंबई महानगरपालिकेच्या कृतीत गाम्भीर्य दिसत नाही. वारंवार होणारे  अग्निकांड असोत, त्यांत होणारी जिवीत आणि वित्त हानी असुदे  किंवा उच्च न्यायालयासमोर याचिकांची सुनावणी, कुठेही चांगला बदल आजतरी दिसत नाही. मग आगीच्या घटनांपासून बचावासाठी नागरिकांनी कुणाक

Fire Tragediesची प्रदीर्घ यादी!

२०१२ ते २०१८..सलग सहा वर्षे, प्रत्येक वर्षी आगीच्या सरासरी  ५ हजार घटना आणि  सुमारे ५० मृत्यू ! मुंबई आणि आगीचं नातं जणू घट्टच होत चाललंय !

वर्ष २००८ ते २०१८ या दहा वर्षांचे आंकड़े अजून भयावह दिसतात : आग लागण्याच्या ४८,४३४ घटना आणि त्यांत  ६०९ जणांचे मृत्यू. म्हणजेच प्रति वर्ष साधारण सुमारे ५ हजार घटना आणि त्यात सरासरी ६० मृत्यू.

दचकलात ना ? ही आकडेवारी दर्शवते आहे महानगरी मुंबईची आगीसमोर  हतबलता. माहितीच्या अधिकाराद्वारे  ही आकडेवारी गोळा केलीय कांदिवली, मुंबईच्या   ३९ वर्षीय आर टी आई कार्यकर्ते  शकील शेख यांनी.  मुंबई महानगरपालिके कडून २०१८ यावर्षी   देण्यात आलेल्या माहितीनुसार  मुंबई शहरात,  २०१२ पासून सहा वर्षांत   २९ हजार १४० आगीच्या घटना   घडल्या ज्यांत ३०० मृत्युमुखी पडले तर  ९२५ लोक जखमी  झाले !  यांमध्ये  फायर ब्रिगेड कर्मचारी आणि  अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असून त्यांची  संख्या १२० होती !

मुम्बई महानगर पालिकेच्या अखत्यारीतील ठिकाणी आग किंवा शॉर्ट सर्किट च्या  वर्ष २०१९ मध्ये ५२५४ और वर्ष २०२० मध्ये लॉकडाउन असतानाही ३८४१ घटनांची नोंद करण्यात आली. यापैकी  २०१९ मध्ये २१६ जख्मी आणि ३८ मृत्यू असून वर्ष २०२० मध्ये १०० जख्मी आणि ३३ मृत्यूंची नोंद करण्यात आली.

माहिती देण्याऐवजी उलट माहिती विचारणारी महापालिका

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख यांच्या नुसार,  मुंबई महानगरपालिके च्या शाळा आणि रुग्णालयांत आगीपासून सुरक्षेकरिता आवश्यक उपकरणे लावण्यात आलेली आहेत काय, फायर ऑडिट झालेले आहे काय अशी माहितीच्या अधिकाराद्वारे  विचारणा केली असता उत्तरे देण्याऐवजी महानगरपालिकेकडून त्यांना  माहिती हवी असलेल्या ठिकाणांचे   सिटी सर्व्हे  नंबर्स मागण्यात आले. आता बोला !

एकूण काय तर, मुंबई महानगरपालिके कडे केलेल्या कामांची यादी किंवा माहितीच नसेल, असा समज करण्यास भरपूर वाव आहे !  कारण, फोनवरून आगीच्या घटनेची माहिती घेताना पत्रकारांना किंवा अग्निकांडाची माहिती देणाऱ्या  जनतेला पालिकेकडून कधी  सिटी सर्व्हे नंबर मागण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही.  शकील शेख म्हणतात, थेट  माहिती देण्याऐवजी सिटी सर्व्हे नंबर चे कुचकामी कारण पुढे करणे महापालिकेला शोभते तरी काय, हे त्यांचे त्यांनीच ठरवावे !

Fire Tragedies: मुंबई ची हकिकत काय आहे ?

ऊंचच ऊंच इमारतींच्या संख्येत झपाट्याने होणारी वाढ, सदैव वाढतीवर असलेली लोकसंख्या आणि या व अशाच आव्हानांसमोर महापालिकेकडून अपेक्षित सक्रियतेचा पार अभाव ! हिच आहे मुंबापुरीची हकिकत!

डिसेम्बर  २०१७ च्या  कमला मिल कम्पाउंड च्या अग्निकांडात   १४ बळी गेले.   या प्रकरणात  सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली  एक ३ सदस्यीय कमेटी चौकशी नेमण्यात आली.   आगीची कारणे आणि  नियमांचे  उल्लंघन  शोधण्याची जवाबदारी या कमेटीवर होती.   शेख सांगतात की कमिटीच्या शिफारशींवर ठोस अमलबजावणी झाली नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ज्या रेस्टॉरंट्स ची वीज आणि पाणी पुरवठा बंद करण्यात आले होते ते रेस्टॉरंट्स अजून सुरू आहेत. हे असे कसे होईल? पण हे असे झाले आहे. यावरूनच सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होतो.

 जून २०१८ च्या   १३ तारखेला  मुंबई च्या  प्रभादेवी भागात  ३३ मजली  ‘बिउ मोंड’ या इमारतीच्या  वरील दोन मजल्यांमध्ये   आगीच्या ज्वाळा दिसल्या. बचावाकरिता गेलेल्या अग्निशमक दलाच्या पथकातील  दोन कर्मचारी  जखमी झाले.  सिने  अभिनेत्री दीपिका पदुकोणचं  निवासस्थान   याच  इमारतीत असल्यानं असेल कदाचित, पण या घटनेची बऱ्यापैकी चर्चा झाली, एवढेच !  पण, पुढे काय?

खरं पाहता, प्रत्येक अग्निकांडानंतर उठणारे सवाल तेच असतात.   जर तिच्याकडे त्यापैकी निम्म्या उंचीवर पोहोचण्यायोग्य उपकरणेच  नाहीत तर ऊंचच ऊंच इमारती म्हणजेच स्काय स्क्रॅपर्सना महापालिका परवानगी देतेच कशी ? या इमारतींच्या आत आवश्यक तिथे  फायर सेफ्टी ची अनिवार्य  उपाययोजना कां नसते ? त्याविषयी पडताळणी अजून अपूर्ण कां ?   इमारतीमध्ये अनिवार्य असलेली यंत्रणा जर नसेल, सुरक्षित पलायनाकरिता स्वतंत्र पायऱ्या जर  नसतील, बचावाकरिता सुरक्षित जागा नसेल,  फायर लिफ्ट नसेल तर फक्त नशिबालाच दोष द्यायचा काय ?  आणि अशा प्रत्येक प्रश्नावर येणारे उत्तर मनाला प्रफुल्लित करणारे  हमखास नसते.

अजूनही ठोस परिवर्तन नाही !

 कितीतरी अग्निकांडानंतर  मुंबई शहरातील सुमारे २० नामांकित रेस्टारेंट्स, पब्स, बार आणि हॉटेलांचा फेरफटका मारला तर सहज लक्षात येते की,  मुंबई महानगरपालिकेला तक्रारी देऊनसुद्धा आणि सोशल मीडियावर चर्चांचे गुऱ्हाळ घडूनही अजूनही ठोस परिवर्तन घडलेले नाही ! शेकडो ग्राहकांची गर्दी खेचणाऱ्या या ठिकाणी आपात्कालीन स्थितीत ग्राहकांना सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी रुंद मार्ग अर्थात वाइड एग्जिट रूट अजूनही नाहीय.  आहे तो अरुंद मार्ग ! कित्येक स्थानी बाहेर पडायला आहे  फक्त लिफ्ट.  कित्येक ठिकाणी पूर्णपणे आच्छादित असलेले छत अर्थात कव्हर्ड टेरेस हे लोकांच्या सुरक्षेपुढे स्वतः गंभीर आव्हान आहेत !  सहज फेरफटका टाकला  तर, आज ही  फायर सेफ्टी नॉर्म्स च्या धडधडीत उल्लंघनाची   मुंबई भर असंख्य उदाहरणे मिळतात !   एन ओ सी शिवाय, लायसन्स शिवाय, फायर सेफ्टी नॉर्म्स कम्प्लायंस शिवाय राजरोसपणे जे काही सुरु आहे ते बी एम सी अधिकाऱ्यांना दिसतच नसावे बहुतेक !

२०१७ यावर्षी डिसेम्बर महिन्यात   कमला मिल कम्पाउंड येथील   पब आणि  रेस्टारन्ट मध्ये घडलेल्या अग्निकांडानंतर  मुंबई महानगरपालिके कडून  नावाला कार्यवाही झाली खरी पण नंतर परत ‘येरे माझ्या मागल्या’ असच झालं ! याविषयी, शकील शेख एक बोचरा प्रश्न उपस्थित करतात. ते विचारतात की, बी एम सी वाले आधी सांगत असत- फायर सेफ्टी नॉर्म्स चे  उल्लंघन करणारे  किती  पब  आणि   रेस्टारंटस सुरु आहेत याची माहिती उपलब्ध नाहीये ! मग, केवळ   ४ दिवसांतच १  हजार रेस्टारंटसवर  कार्यवाही करण्याइतपत माहिती अचानक कुठून आली ?

उच्च न्यायालयात याचिका 

डॉ शर्मिला घुगे स्वतः कायदेतज्ञ आहेत आणि त्यांनी मुंबईतील आगीच्या घटना आणि महानगरपालिका याविषयावर बऱ्यापैकी संशोधन केलंय. २०१४  साली त्यांनी ह्या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावण्याकरिता  उच्च न्यायालय  गाठलं.

त्या सांगतात की, मुंबई शहरात किमान शंभर फायर स्टेशन्स हवेत पण आजमितीला फक्त  ३० आहेत. दिमतीला कर्मचारी वर्ग देखील कमीच आहे.     ऊँच इमारतींमध्ये फायर एग्जिट रूट्स आणि आगीच्या ज्वाळांपासून बचावाकरिता आवश्यक स्थान म्हणजे  रेक्यूजल एरियाज अनिवार्य  असूनही आज इमारतींमध्ये क्वचितच दिसतात असे कां ?  प्रत्यक्ष पहायला गेलो तर नकाशावरील प्रत्येक  रेक्यूजल स्पेसच्या जागी एक निवासी फ्लॅट पाहायला मिळेल !  मुंबई महानगरपालिका द्वारे  फायर सेफ्टी सर्वे आणि  ऑडिट करिता ज्या  बाह्य    एजेंसीजकडून सेवा घेण्यात आल्या, त्यांच्या कामावर प्रशासनाचे  लक्ष होते काय,  त्याने परिस्थितीत बदल कां घडून आला नाही?

२००६ च्या    महाराष्ट्र सरकारच्या  कायद्यान्वये, महानगरपालिका कॉर्पोरेशन टैक्स शिवाय  फायर टैक्सची  सुद्धा वसुली करते.  डॉक्टर घुगे विचारतात की,  कायद्यानुसार शेकडो कोटी रुपयांच्या या निधीला अत्याधुनिक उपकरणांच्या खरेदीकरिता वापरले जाणे अपेक्षित आहे, पण तसे कितपत  झाले आहे ? नियमांचे पालन करवून घेणे ही आपलीच  जवाबदारी असल्याचा विसर महानगरपालिकेला पडू शकतो काय ? उल्लंघन करणाऱ्यांवर फक्त नोटिसेस बजावून महानगरपालिका समाधानी होणे, कितपत योग्य आहे?

याचिकेला उत्तर देण्याकरिता महानगपालिकेकडून झालेला उशीर पुरेसा बोलका आहे, असे सांगून डॉ घुगे म्हणतात की,  याचिकेला दाखल होऊन सात वर्षे झालीत, महानगरपालिकेकडून  अजून वेळ वाया घालवणे सुरूच आहे !   अपूर्ण उत्तरे देणे, वारंवार नव्या तारखा घेणे वगैरे गोष्टींमुळे माझी सहनशीलता संपत चाललीय ! कारण, त्यांचेकडे सांगण्यासारखे कामच झालेले नाहीये ! जर  मुंबई महानगरपालिकेने भक्कम  काम केले असेल तर, पुराव्यांसहित पूर्ण उत्तर ‘ऑन रिकॉर्ड’ कां दिले जात नाहीये?   किती  नोटिसेस दिल्या, किती  निधी गोळा झाला, किती  एजेंसिज  हायर करण्यात आल्यात, कुठे कुठे अनियमिततांचा  सर्व्हे झाला, हे सारं समोर येण्यात अडचण काय आहे ? या बाबी स्पष्टपणे समोर येणार नसतील तर,  आमच्या  पी आय  एल  मधून जनहित कसे साधले जाणार ?

न्यायमूर्ती  ओक आणि  न्यायमूर्ती  सैयद यांनी  १ ऑगस्ट  २०१६ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट  उल्लेख केला होता की,   नॅशनल बिल्डिंग कोड  नुसार डेवलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन मध्ये आगीपासून सुरक्षेकरिता आवश्यक बदलांसाठी  महानगरपालिकेने पाऊले उचलली नाहीत. अंतरिम आदेशांमध्ये ईमारत बांधकाम  पूर्णतेचा दाखला   (ऑक्युपेशन तसंच  कम्प्लीशन सर्टिफिकेट)  देण्यापूर्वी त्याची पडताळणी आणि तशाच आवश्यक बाबींचा   वरचेवर उल्लेख झालेला दिसतो.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने डायरेक्टर फायर सर्व्हिसेस ग्रुप ए हे महत्त्वाचे पद साडे चार वर्षे रिक्त असून ते तातडीने भरण्याकरिता दिशा निर्देश दिले होते.

फायर ब्रिगेड कर्मचाऱ्यांच्या पायांत बूट्स नव्हते !

कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या  किंवा जीव गमावलेल्या  फायर ब्रिगेड कर्मचाऱ्यांकरिता योग्य नुकसान भरपाई तसेच कुटुंबातील एकाला अनुकम्पा तत्वावर  नौकरी देण्यासंबंधी देखील  न्यायालयाला  वारंवार उल्लेख करावा लागला आहे.   डॉ शर्मीला घुगे  फायर ब्रिगेड कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंची अशी प्रकरणे सांगतात,  जिथे सुरक्षेची उपकरणे किंवा अगदी पायांत आवश्यक बूट्स नव्हते ! तरीही इतरांना वाचवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी ज्वाळांना जवळ केले ! त्यांच्या परिजनांचा सांभाळ करण्याविषयी कुठलीच जवाबदारी महापालिकेची नाही काय ?

आवश्यक माहिती असतेच कुठे?

अग्निकांडानंतरच्या दाहक वास्तवाला फायर ब्रिगेडचा देखील वेगळा ‘अँगल’ आहेच की.   बी एम सी च्या  फायर यूनियन चे  वरिष्ठ नेते श्री रमाकांत बने यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, आगीच्या घटनेची माहिती मिळाल्या नंतर घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत अग्निसुरक्षा कर्मचाऱ्यांना संगणकाद्वारे प्रस्तुत घटनास्थळाचे, इमारतीचे नकाशे आणि सचित्र माहिती मिळणे अपेक्षित आहे. योग्य वेळी अशीमाहीती मिळाली की पुढे कसे जायचे, कुठून जायचे, समोरची स्थितीकशी असू शकेल, तिथे  फायर लिफ्ट आहे काय, असल्यास कुठे आहे, इलेक्ट्रिकल सप्लाय  कसा आणि कुठून आहे, आत प्रवेश करणे आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग अशी माहिती मिळायलाच हवी ना ! तेव्हाच फायर ब्रिगेड चे कर्मचारी आपले काम अजून व्यवस्थित करू शकतील. पण, ती माहिती  कशी मिळणार, रेकॉर्डच नसल्यावर ? आम्ही २०१६ पासून ही माहिती मागतोआहोत. पण अजून आमच्या जवानांना ही माहिती उपलब्ध होत नाही. हा  महत्वाचा रेकॉर्ड फायर ब्रिगेडला अजून  उपलब्ध नाही, असे सांगून बने विचारतात, जिथं अग्निसुरक्षा पथकाचीच सुरक्षा नाहीये, तिथे सामान्य माणसाच्या सुरक्षेची काय ग्यारंटी असणार ? सरकारी अहवाल सांगतो की, अनियमितता थोपविण्याकरिता  दोन स्वतंत्र विभाग असले पाहिजेत : परवानगी आणि लायसन्स, दाखले देणारा विभाग वेगळा हवा  तसेच  पडताळणी करिता ऑडिट करणारा  विभाग वेगळा हवा. मात्र अजून दोन्ही बाबी  एकातच आहेत, एकाच विभागात आहेत. जे लायसन्स देतात तेच पडताळणी करतात. मग कोण चोख काम करणार आणि कोण तपास करणार ? ह्या दोन गोष्टींना वेगळे ठेवण्याचा थेट संबंध जनतेच्या जिवित आणि वित्ताच्या सुरक्षेशी आहे

आणि त्याकरिता झुंजणाऱ्या फायर ब्रिगेडच्या कर्मचाऱ्यांच्या जिविताशी आहे. मात्र, अजून यावर अमलबजावणी नाही.

बस, पाइप लो और पानी मारो !

स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर म्हणजेच एस ओ पी  च्या प्रशिक्षणाचीही तीच गत आहे. श्री बने सांगतात की, घडून गेलेल्या अग्निकांडाचे अध्ययन झाले पाहिजे आणि तिथे जे  दोष आढळतील त्यांना  अन्य स्थानांवरून दूर केले पाहिजे. या अध्ययन कमेटीत तज्ञांशिवाय फायरब्रिगेडची माणसे देखील हवीत. तसे काहीही  होताना दिसत नाही ! आगी लागण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. आता तर काचेच्या भिंतींचे ट्रेंड आहे. अशा ठिकाणी आग आणि धूर वेगवेगळ्या पद्धतीने बाहेर येतात. फक्त  ‘पाइप लेकर पानी मारनेका’  एवढेच माहीत असेल तर कसं  चालेल?  फायर ब्रिगेडच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्ये बाबत बने सांगतात की, आता आमच्याकडे जितके इंजिन आहेत तितके क्रू मेम्बर्स नाहीत. आज वाहन असले तरीही दुसऱ्या फायर स्टेशनवरून स्टाफ बोलवावा लागतो. अशात महत्वाचा वेळ खर्ची पडतो. पर्याप्तसंख्येत फायर ब्रिगेडच्यागाड्याआणि कर्मचारी स्पॉटवर पोहोचण्यास विलंब होतअसेल तर या विलंबाचा सुद्धा थेट संबंध जनतेच्या जिवित आणि वित्ताच्या सुरक्षेशी आहे आणि त्याकरिता झुंजणाऱ्या फायर ब्रिगेडच्या कर्मचाऱ्यांच्या जिविताशी आहे. मात्र, अजून यावर देखील अमलबजावणी नाही. शिवाय गाड्यांची सर्व्हिसिंग, रिपेयरिंग प्रत्येक सहा महिन्यांत झाली पाहिजे,  हे देखील महत्त्वाचं आहेच.

जागरूकतेकरिता महापालिकेनं  पुढाकार घ्यावा !

नागपूर चे प्रवीण सिंग आगीपासून सुरक्षा आणि बचावाविषयी प्रशिक्षक आहेत.  आगीच्या घटना टाळण्याकरिता आणि बचावाकरिता असलेल्या नियमांचे तसेच तांत्रिक व्यवस्थांचे गाढे अभ्यासक या नात्याने ते मनाला भंडावून टाकणाऱ्या  काही मूलभूत बाबी  विचारतात.

सिक्योरिटी गार्ड हवा तर फायर सेफ्टी गार्ड कां नाही?

सामान्यतया कोणत्याही  निवासी संकुलात ‘राऊंड दी क्लॉक’ सुरक्षा गार्ड नेमण्यात येतात. सामान्य सुरक्षेकरिता हे आवश्यक असेल तर आगी पासून सुरक्षेकरिता आणि  अग्निशमन सेवांच्या योग्य अंमलबजावणीकरिता फायर सेफ्टी गार्डस कां  नकोत ? इमारतीच्या कुठल्याही डागडुजी किंवा बदलाकरिता रकमेचा बंदोबस्त चटकन होतो तर अग्निसुरक्षेकरिता निधीची सातत्याने कमतरता कां असते? आम्ही आपली विचार करण्याची पद्धत कधी बदलणार आहोत? आम्ही  इमारतीचं  बांधकाम  नॅशनल बिल्डिंग कोड (एन बी सी) प्रमाणेच करण्याचं निश्चित  केलं पाहिजे, तरच इमारत सुरक्षित राहील आणि आम्हीही ! एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अपराध घडला तर ती संबंधित  ठाणेदाराची जवाबदारी असते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक फायर ऑफिसरनं त्याच्या हद्दीतल्या प्रत्येक इमारतीचे आगी पासून बचावाकरिता उपाय योजना (फायर सेफ्टी मेजर्स), दुरुस्ती आदींचे वेळोवेळी आकलन करावे, दोष दूर करावे आणि नागरिकांना जागरूक बनण्याकरिता प्रेरित करावे हे अपेक्षित आहे, मग तसे कां होत नाही? अग्निशमन आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात योग्य  शिक्षा आणि जागरुकतेचा अभाव आहे,तो दूर व्हायलाच हवा !

मुंबईवरील दहशतवादी  हल्ल्यादरम्यान आगीने हॉटेलच्या आत झालेले नुकसान असो, कमला मिल कम्पाउंड प्रकरणातील अग्निनाट्य किंवा अन्य कुठलेही अग्निकांड असो, आगीपासून बचावाकरिता नेमलेल्या सल्लागाराने जर योग्य सल्ला दिला तर हानीचे प्रमाण कितीतरी पटीने कमी करता येते, असे प्रवीण सिंग सांगतात. उंच इमारतीत आगीपासून रक्षणाकरिता  स्वयंपूर्ण व प्रभावी उपाययोजना असायलाच हवी. विकसित राष्ट्रांसह कित्येक ठिकाणी अशी  स्वयंचलित सिस्टीम आगीच्या वेळी आपोआप कार्यरत होते आणि  हाइड्रंट्स , स्पीकर्स, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म  सिस्टम या सर्व बाबी  ऑटोमेशन मोड मध्ये असतील तर,  आग लागताच पाण्याची मोटर पम्प आणि   ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स ऑन होतात. अशाने   फायर टेंडर्स येण्याच्या आधीच आगीला नियंत्रणात आणता येते. जनतेला योग्य प्रशिक्षण असेल तर अग्निकांडाच्या वेळी ते स्वतःच आग आटोक्यात आणू शकतात.

कायदेशीर रित्या अग्निसुरक्षेचे उपाय लागू करण्याविषयी प्रवीण सिंग म्हणतात की, नॅशनल बिल्डिंग कोड म्हणजेच  एन बी सी मध्ये   सुरक्षा  आणि  प्रतिरोधक पद्धती  (प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ) विस्तृतपणे स्पष्ट केली आहेत.    नैशनल बिल्डिंग कोड (एन बी सी) असतांना अन्य कायदा करण्याची गरज नव्हती. गरज होती  एन बी सी च्या  निर्देशांना कठोरपणे लागू करण्याची  !  २००६ साली  महाराष्ट्राच्या  तत्कालीन  सरकार नं  घाईगर्दीत राज्यापुरता नवा कायदा केला खरा, पण अंमलबजावणीत रुची दाखवली नाही.

म्हणूनच, आज मुंबई शहर आगीच्या घटनांपुढे हतबल असल्याचे चित्र दिसते आहे. 

एकूण, जाणकारांच्या मते,  महानगरपालिका आणि जनतेने आपापल्या भूमिका नीट वठवल्या तर अग्निकांड किंवा त्यातून होणारे नुकसान सहज टाळता येतील. पण यात टाळाटाळ न करता,  पुढाकार अर्थातच महानगरपालिकेला घ्यावा लागेल. जो पर्यंत याबाबतीत जागरुकपणा वाढत नाही तोपर्यंत तरी आगीच्या घटना मुंबईकरांच्या ‘पाचवीलाच पुजलेल्या’ आहेत असेच मानावे लागेल. नाही तरी,  कुणी मुंबई शहराचं  वर्णन  ‘हादसोंका शहर’ या शब्दांत करतं तर कुणी ‘जरा हटके, जरा बचके’ राहण्याचा सल्ला देतंच, नाही का?

(फोटो : आज़ाद जैन, मुंबई)