हो, नगर परिषद शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांग लागू शकते !

गडचिरोली नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी श्री विशाल वाघ. वर्धा जिल्ह्यातील मांडवा हे त्यांचे गाव. बी एस सी, एम बी ए पर्यंत शिक्षण. एम पी एस सी ची २०१७ बॅच . गोरगरीब आणि संपन्न अशा सर्व पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यानी एका पातळीवर येऊन  शिक्षणाचा लाभ घेऊन आयुष्याचे सोने करावे, देशासाठी नव नवे आदर्श उभे करावे, अशी मनात तळमळ असलेले एक कल्पक अधिकारी अशी ओळख. आणि ‘डेडलाईन प्रिय’  शिस्तप्रिय टास्कमास्टर  सुद्धा !  त्यांनी मनावर  घेतले आणि गडचिरोलीच्या न. प. शाळेत प्रवेशासाठी रांग लागली ! हो, हे गडचिरोली शहरात घडले !

 इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणांप्रमाणे गडचिरोली शहरात सुद्धा महागड्या शैक्षणिक फी युक्त खाजगी शाळा आल्या आहेत. यापैकी, काहींच्याकडे आंतराष्ट्रीय अभ्यासक्रम शिकविल्या जातो असे म्हटले जाते. अशावेळी आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांकरिता दर्जेदार शिक्षणासाठी तारेवरची कसरत आलीच. हि दाहक परिस्थिती नुकत्याच बदलून आलेल्या मुख्य अधिकारी श्री विशाल वाघ यांनी प्रत्यक्ष बघितली. सामान्य कुटुंबाच्या नशिबी  पदरमोड करणे किंवा पोटाला चिमटा घेणे असे कुठवर चालणार? मग गरिबाघरच्या मुला – मुलींनी परवडत नाही म्हणून नगर परिषद शाळेत यावे इतक्या पुरतेच नगर परिषद शाळेचे अस्तित्व मानावे कि काय ? अशा गरिबाघरच्या विद्यार्थ्यांनी  दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे काय? त्यांनी काय गुन्हा केला? सरकारी शाळॆमध्ये त्यांना उच्च गुणवत्तेचे आणि जीवनाला छान  कलाटणी देणारे शिक्षण कां मिळू नये?

गडचिरोलीत पोस्टिंग आधी ते चंद्रपूर महानगर पालिकेत उप आयुक्त होते. तिथे कोविड काळात घरी स्मार्टफोन नसलेल्या किंवा ऑनलाईन शिक्षणाची साधने नसलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक हानी टाळण्यासाठी त्यांनी ‘शारीरिक अंतर ठेवून ओसरीतील शाळा’ हा अनोखा उपक्रम राबविला होता. समर्पित शिक्षकांनी मनापासून राबविल्याने त्या उपक्रमाची सर्वत्र प्रशंसा झाली, मुंबई- दिल्लीच्या टी व्ही वृत्त वाहिन्यांनी त्याची दखल घेतली होती.

त्यांनी काही गोष्टींची खूणगाठ बांधली. नगर परिषद शाळेची जवाबदारी मोठी. कारण, तिथे सामान्य आणि वंचित कुटुंबांतील मुले मुली येतात.  सरकार चांगल्या पगारावर तज्ज्ञ शिक्षकांची नेमणूक तिथे करते. तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळालेच पाहिजे. तसेच शिक्षणाकरिता आलेला निधी एकूण कॉर्पस फंड मध्ये ना जाता तो शाळा आणि शिक्षणावर खर्च करूया असे ठरवले. दरवर्षी विद्यार्थ्याची संख्या वाढतीवर  असली तरी स्थायी शिक्षकांची भरती प्रक्रिया बंद आहे.  त्यातून मार्ग म्हणून मनुष्यबळ पुरवठा स्तरातून सहा कंत्राटी शिक्षकांची मिडल स्कूल करिता नेमणूक केली. याद्वारे,  पाच पाच वर्षांचा अनुभव असलेले एम एस सी, बी एड शिक्षकांना निवडण्यात आले आहे.. जुन्या इमारतींपैकी दोन नव्याने बांधायला घेण्यात आल्या असून आणखी दोन निर्माणाच्या वाटेवर आहेत. जेणेकरून सकाळी आणि दुपारी अशा दोन सत्रांमध्ये वर्ग भरवल्यावर अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ची गरज राहणार नाही.

शाळांमध्ये वेगवेगळे उपक्रम घेण्यास आरंभ झाला. ह्यात एक दिवस शाळेसाठी, कॅम्प, रोपवाटिका निर्मिती, खडू निर्मिती, कुंडी निर्मिती, आकाश निरीक्षण,  वृक्षारोपण, परसबाग निर्मिती,  गांडूळ खत निर्मिती, मोमेंटो बनविणे, पक्षी निरीक्षण, वॉल पैंटिंग, किल्ला निर्मिती अशा उपक्रमांची सुरुवात करण्यात आली. यातून उत्साहाचे आणि उपक्रमाशिलतेचे वातावरण तयार करण्यात मदत झाली.

 प्रथमच शिक्षण परिषदेचे आयोजन केले. त्यात ठिकठिकाणचे उत्तमोत्तम शिक्षण तज्ज्ञ बोलाविण्यात आले. गडचिरोली सारख्या ठिकाणी शिक्षणाच्या बाबतीत काय काय करता येणे शक्य आहे ह्याकरिता विचारांचे आदानप्रदान झाले. त्या संकल्पना शॉर्ट लिस्ट करून जून २०२२ पासून त्यांना मूर्त स्वरूपात आणण्याचे कार्य सुरु झाले.

या शिवाय, शाळेतील वर्गात किंवा बाह्य भिंतींवर नामांकित वैज्ञानिकांची माहिती, त्यांच्या शोधांची सचित्र माहिती असलेली सायन्स वॉल, वैज्ञानिकांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट, विज्ञान विषयक चर्चा सत्रे, रांगोल्यांद्वारे शरीरातील आंतर इंद्रियांची माहिती, विज्ञान प्रश्न मंजुषा, वक्तृत्व स्पर्धा, विज्ञान भाषिक खेळ,

विज्ञान विषयक चित्रकला स्पर्धा इत्यादी विषय ही होते.

विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पाचवीतून तीन मुख्य संधी उघडतात. सैनिकी विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि शिष्यवृत्ती . पण त्यांचा लाभ घेण्यासाठी इथे आधी पासून तयारी  घ्यायला हवी, हे हेरून त्यांनी इयत्ता दुसरी पासून पूर्व तयारी करवून घेण्याची योजना आखली. प्रत्येक विद्यार्थ्यांची विद्यार्थिनीची  इच्छा आणि क्षमता बघून त्यांना विशेष पद्धतीने तयार करून घ्यायचे ठरले. कधी काय शिकविले जाणार आणि कोणत्या गुणवत्ता विकसित करण्याकडे लक्ष दिले जाणार हे आधीच ठरले. प्रवेशाकरिता   चाळणी परीक्षेत क्षमता असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये या उद्देशाने आसन  क्षमते नुसार  निवड अशी पद्धत  न ठेवता  कट ऑफ मार्किंग ची पद्धत स्वीकारली.  निवडक वर्ग शिक्षकांवर जवाबदारी दिली. मॉनिटरिंग मुख्याध्यापकांवर सोपवून शहरातील सर्व दहा नगर परिषद शाळेत ह्या उपक्रमाची अंमलबजावणी वरचेवर तपासण्याकरिता खाजगी शिक्षण तज्ञ, केंद्रप्रमुख आणि प्रशासनातील प्रतिनिधी अशी सुपर मॉनिटरिंग कमेटी आणली.  तसेच, काय काय यायला हवे , आज काय शिकविले, त्याची गूगल शीट  दररोज भरून, शिक्षकांना  शेयर करण्याची सवय लावण्यात येत आहे.

ह्या केंद्रांना भेट देऊन अचानक तपासणी करणे, अभाव आढळ्यास शिक्षकांवर दोष देत न बसता दुरुस्तीवर, एम्पॉवरमेंट वर भर देणार असे ठरले आहे.

वर्ष २०२२ च्या शैक्षणिक वर्षात काही शाळांमध्ये प्रवेशासाठी चढाओढ लागल्याचे दिसून आले. एकूण प्रवेश संख्या वाढलीच. आता जवाहरलाल नेहरू ही गडचिरोली नगर परिषदेची  शाळा आय एस ओ सर्टिफाइड शाळा झाली आहे.

या सर्व महत्वाच्या पॉजिटीव्ह घडामोडींचे श्रेय  श्री विशाल वाघ आपल्या शिक्षकांना, त्यांच्या परिश्रमाला देतात. “हे यश आमच्या शिक्षकांचे आणि मुख्याध्यापकांचे ! त्यांनी मनावर घेतले म्हणून आम्ही इतक्या अल्पावधीत इथवर पोहोचू शकलो. आम्ही अधिकारी केवळ  फॅसिलिटेटर असतो आणि आहोत. सोल्युशन प्रोव्हायडर म्हणा हवे तर. प्रत्येक दोन चार वर्षांत आम्ही बदलतो. शिक्षक, मुख्याध्यापक हे लोकं दहा बारा वर्षांपासून आहेत. आम्ही त्यांना सपोर्ट करणार, अडचणींतून मार्ग काढून देणार. ही आमची जबाबदारी. पण, आम्ही थोडी शिकवणार? मूळ शिक्षणाचे कार्य शिक्षकांचे असल्याने हे यश त्यांचेच,” असे आवर्जून सांगतात.

आमचा सामान्य  विद्यार्थी कधी आपल्या शेतात काम करतो, कधी मोठ्यांसमवेत  रानात जातो, कुठे गुरे राखतो. अशा पद्धतीनं तो वरचेवर परिवाराला खर्च मिळवणीत काहीसा  हातभार देखील  लावतो. त्याचं व्यक्तिमत्व देखील विकसित होतं. समजा अशावेळी कधी त्याच्या हातापायाला इजा होते किंवा फ्रॅक्चर होतं, तेव्हा किती अडचण होत असेल याची कल्पनाच आपण करू शकत  नाही. त्याची शाळेत गैरहाजरी लागते, शिक्षणाची हानी होते. पण, त्याहीपुढे जाऊन त्याच्या कुटुंबापुढे खूप प्रश्ने उभी राहतात.   आम्ही काही अधिकारी आपल्या नगर परिषद शाळांच्या विद्यार्थ्यांना ग्रुप विम्याचा लाभ मिळवून देता येईल काय असा विचार करतो आहोत. आयुष्यमान भारत छान आहे पण, त्यामध्ये काही मर्यादा आहेत.  शालेय वयात गरीब विद्यार्थ्यांकरिता अपघात, आजार किंवा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा मिळावी, आधार हवा, हे त्यांच्याकरिता महत्वाचे आहे. ह्या उद्देशाने हा विचार पुढे आला आहे.

“सामान्य नागरी कुटुंबांचे  आयुष्य बदलायचे असेल तर त्यांना शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधा शासनानेच दिल्या पाहिजेत आणि आवर्जून छान -उत्तम दर्जाच्या दिल्या पाहिजेत. कारण सामान्य नागरिकांकरिता हे फार महत्वाचे आहे. म्हणून त्यांची गुणवत्ता उत्तमच राखली जाईल याकडे कटाक्षाने लक्ष पुरविले गेले पाहिजे. आणखी एक कारण म्हणजे, शासनच ह्या बाबी कमी दरात उपलब्ध करून देऊ शकते. ह्या प्रमाणात आणखी कोण करणार? खाजगी शाळा असतील किंवा रुग्णालये – ती सुखवस्तू कुटुंबांसाठी असतात.. तिथे झगमगाट असतो, मग सामान्यांचा वाली कोण? सरकारी शाळेत क्वालिटी चेक करून शिक्षक  नियुक्ती होते.  त्यांना चांगला पगार असतो. मग सरकारी शाळेत मजबूरी म्हणून कां येतात? बाय चॉईस म्हणून, पहिली पसंती म्हणून का येत नाहीत? त्या शिक्षकांपासून चांगले उत्तम परफॉर्मन्स काढून घेणे महत्वाचे आहे. तेव्हाच सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांग लागते. ती लागायलाच हवी, असे माझे मत आहे. आमच्याकडे हे सारे घडले त्याचे श्रेय माझे नाही, माझ्या शिक्षक आणि मुख्याध्यापक ह्या गुरुजनांचे.”